Budget 2023: बजट से पहले वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को लेकर कही ये बात, सरकार की उपलब्धियां भी बताई

Budget 2023: आम बजट पेश करने से दो हफ्ते पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने रविवार को कहा कि वह मध्य वर्ग के दबावों को समझती हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह याद दिलाया कि वर्तमान सरकार ने मध्य वर्ग पर कोई नया कर (New Tax) नहीं लगाया है. बता दें कि वित्त मंत्री 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी. उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस बजट में आयकर सीमा (Income Tax Limit) बढ़ाएगी और मध्य वर्ग के करदाताओं के अलावा अन्य लोगों को भी कुछ राहत देगी.

सरकार नहीं लगाए नए टैक्स

वित्त मंत्री ने एक इवेंट में कहा कि मैं भी मध्य वर्ग से ताल्लुक रखती हूं लिहाजा मैं मध्य वर्ग के दबावों को समझ सकती हूं. मैं खुद को मध्य वर्ग का मानती हूं, इसलिए मैं इस बात को समझती हूं. इसके साथ ही उन्होंने यह याद दिलाया कि वर्तमान मोदी सरकार (Modi Government) ने मध्य वर्ग पर कोई भी नया कर नहीं लगाया है. उन्होंने कहा कि पांच लाख रुपए तक की आमदनी आयकर से मुक्त है.

मिडिल क्लास को मिलेगी और राहत

उन्होंने कहा कि सरकार ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 27 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क विकसित करने और 100 स्मार्ट सिटी बनाने जैसे कई उपाय किए हैं. सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने भरोसा दिया कि सरकार मध्य वर्ग के लिए और अधिक कर सकती है, क्योंकि इसका आकार काफी बड़ा हो गया है. उन्होंने कहा कि मैं उनकी समस्याओं को अच्छी तरह समझती हूं. सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है और वह ऐसा करना जारी रखेगी.

सीतारमण ने कहा कि सरकार 2020 से प्रत्येक बजट (Budget 2023) में पूंजीगत व्यय बढ़ा रही है. उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए इसे 35% बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया, क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था (Indian Economy) पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

There's a huge difference between working of this govt & previous govts. Modi govt has been working on 4 Rs to reduce NPAs & improve the health of Public Sector Banks.

✅Recognise the problem
✅Resolve the problem
✅Recapitalise the banks
✅Reform the banks

- Smt @nsitharaman. pic.twitter.com/08ra9DMmUB

— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) January 15, 2023

सरकारी बैंकों के लौटे अच्छे दिन

उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र (Banking Sector) के लिए सरकार की 4आर रणनीति - मान्यता, पुनर्पूंजीकरण, संकल्प और सुधार - ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के पुनरुद्धार में मदद की है. उन्होंने कहा कि इसके चलते गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) में कमी आई है और पीएसबी की सेहत में काफी सुधार हुआ है. सरकार ने पीएसबी के लिए पूंजी पर्याप्तता का समर्थन करने और देनदारी संबंधी चूक रोकने को 2.11 लाख करोड़ रुपए के पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रम को लागू किया था.

किसानों की आय दोगुनी करना सरकार की प्राथमिकता

वित्त मंत्री ने किसानों (Farmer Income) के बारे में कहा कि सरकार उनकी आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई कदम उठाए हैं. पाकिस्तान के साथ व्यापार पर उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश (India-Pakinstan Trade)ने भारत को कभी भी सर्वाधिक तरजीही देश (MFN) का दर्जा नहीं दिया. उन्होंने कहा कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमले (pulwama attack) के बाद पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंध खराब हुए हैं. सरकारों की तरफ से दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की वित्तीय सेहत को ध्यान में रखते हुए वादे किए जाने चाहिए और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए.

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